लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. कैबिनेट ने तीन नए जिलों में कमिश्नरेट बनाने को मंजूरी दी. अब आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद में कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा. बता दें कि 13 जनवरी 2020 को यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी. लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था. Police commissioner in 3 more cities
26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी. कानपुर में विजय सिंह मीणा और वाराणसी में ए. सतीश गणेश को पुलिस कमिश्नर बनाया गया था. उत्तर प्रदेश में अब 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है. इसके अलावा बैठक में उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ विकास बोर्ड का भी गठन व दो दर्जन से अधिक बस अड्डे का संचालन पीपीपी के माध्यम से किये जाने का फैसला किया गया.
यूपी के 3 और शहरों में लागू हुई पुलिस कमिश्नर प्रणाली
योगी सरकार ने तीसरे चरण में 3 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की. योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद आगरा गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया. यूपी में 13 जनवरी 2020 को सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी. अब योगी सरकार ने तीसरे चरण में 3 शहरों में आगरा गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की. Police commissioner in 3 more cities
खत्म हुआ इंतजार, ग्रामीण जल आपूर्ति की सबसे बड़ी परियोजना तैयार
23 शहरों के बस अड्डों को हवाई अड्डे की तर्ज पर बनाया जाएगा. यात्रियों के लिए होटल, मॉल और रेस्टोरेंट और बेहतर सुविधा होंगी. पहले फेज में काम होगा. स्क्रैप पॉलिसी को स्वीकृति दी गई है. कॉमर्शियल वाहन को कबाड़ घोषित करने पर 15 प्रतिशत और निजी गाडियो के लिए 10 प्रतिशत टैक्स में छूट देंगे.
वाराणसी से हल्दीया तक जल परिवहन में क्रूज चलेंगे. 15 जैटी वनेगी. सस्ती यात्रा होगी. चंदौली में जेट्टी बनेगी जहां से एयर रेल और सड़क से जुड़ेगा. जिससे माल ढूलाई होगी.
आर एल एम अस्पताल में 10 वें मंजिल पर 10.22 करोड़ के प्रोजेक्त को मंजूरी मिली.
नैमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन होगा. यह पूरा क्षेत्र को विकसित किया जाएगा.
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