सरकारी हो या निजी केवल आधे कर्मचारी ही आएंगे दफ्तर

एनटी न्‍यूज, लखनऊः प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शासकीय/निजी कार्यालयों में (आवश्यक सेवाओं के अलावा) 50 फीसद कर्मचारियों के दफ्तर आने की व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है. आवश्‍यक सेवाओं से जुड़े विभाग जैसे स्‍वास्‍थ्‍य, नगर निगम, बिजली, पुलिस और अन्‍य जगहों पर जहां आवश्‍यक सेवाएं जुड़ी हुई हैं, वहां 50 फीसद की ये व्‍यवस्‍था लागू नहीं होगी. (50% attendance in UP offices)

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■ राज्य सरकार हर एक प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोगों में पैनिक न हों, अतः उन्हें सही, सटीक और समुचित जानकारी दी जाए।

■ प्रदेश के सभी शासकीय/निजी कार्यालयों में (आवश्यक सेवाओं के अलावा) एक समय में 50℅ कार्मिकों की भौतिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू की जाए। आवश्यकतानुसार ‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 07 दिनों का वेतन सहित अवकाश अनुमन्य कराया जाए। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो। बिना स्क्रीनिंग किसी को प्रवेश न दें। (50% attendance in UP offices)

■ वर्तमान में कुल एक्टिव केस की कुल संख्या 33,946 है, इनमें 33,563 लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहुत कम संख्या में लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैरिएंट पूर्व के वैरिएंट्स की तुलना में बहुत कम नुकसानदेह है। वैक्सीन कवर ले चुके स्वस्थ-सामान्य व्यक्ति के लिए यह बड़ा खतरा नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में अनुपालन जरूरी है। घबराने की नहीं, सावधानी और सतर्कता की जरूरत है।

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■ विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत टीकाकरण कार्य को और तेज करने की जरूरत है। इस क्रम में घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध रूप से जनपदों को चिन्हित करते हुए 100% टीकाकरण का लक्ष्य तय किया जाए। मतदान तिथि के 10 दिवस पूर्व तक संबंधित जनपद के हर एक नागरिक को टीका-कवर मिलना सुनिश्चित किया जाए। इस नवीन नीति के अनुसार विस्तृत कार्ययोजना आज सायं तक तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। (50% attendance in UP offices)

■ सरकारी/निजी क्षेत्र के सभी अस्पतालों में ओपीडी मरीजों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट को प्रोत्साहित किया जाए। विशेष परिस्थिति में ही लोग मरीज अस्पताल आएं। मरीजों के लिए टेलिकन्सल्टेशन की सुविधा का विकल्प दिया जाना चाहिए।

■ 21 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण और 09 करोड़ 48 लाख से अधिक टेस्टिंग करके उत्तर प्रदेश टेस्टिंग और टीकाकरण देश में प्रथम स्थान पर है। 13 करोड़ 47 लाख अधिक लोगों ने टीके की पहली प्राप्त कर ली है, जबकि 7 करोड़ 91 लाख से अधिक लोग कोविड टीके का दोनों डोज लेकर सुरक्षा कवर पा चुके हैं। विगत दिवस तक 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीकाकरण में 24 लाख 22 हजार से अधिक किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है। टीके की उपयोगिता को देखते हुए जल्द से जल्द सभी पात्र लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए। अधिकाधिक स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएं।

■ बस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि पर टेस्टिंग के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे लक्षणयुक्त लोगों को संस्थागत आइसोलेशन में रखा जाए। इनके लिए क्वारन्टीन सेंटर, भोजन और समुचित उपचार की पुख्ता व्यवस्था की जाए।

■ बीते 24 घंटों में हुई 02 लाख 01 हजार 465 सैम्पल की जांच में कुल 8334 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 335 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। लोगों को मास्क पहनने, टीकाकवर लेने और सोशल डिस्टेन्सिंग के लिए प्रेरित किया जाए। बचाव का यह सर्वोत्तम प्राथमिक उपाय है। (50% attendance in UP offices)

■ कोविड से बचाव के लिए अति महत्वपूर्ण टीकाकरण का कार्य प्रदेश में सुचारु रूप से चल रहा है। आज से सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थकेयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से ऊपर की आयु के को-मॉर्बीडिटी वाले नागरिकों को प्री-कॉशन डोज दी जा रही है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हर पात्र व्यक्ति को प्री-कॉशन डोज जरूर दी जाए। पुलिस बल के हर सदस्य को प्री-कॉशन डोज दी जाए।

■ हर जिले के नोडल अधिकारियों को उनके सम्बंधित जनपदों में तीन दिवसीय प्रवास पर भेजा जाए। प्रवास के दौरान यह नोडल अधिकारी जिलों में कोविड ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीकाकरण, अस्पतालों की व्यवस्था, गौशालाओं के प्रबंधन, रैन बसेरों के इंतजाम आदि का निरीक्षण करेंगे। आवश्यकतानुसार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे।

■ विगत दिवस प्रदेश के कुछ जिलों से ओलावृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है। राहत विभाग की ओर से ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करते हुए प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए।

■ सभी औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील रखी जाएं। चीनी मिलें पूर्ववत चलती रहें। रात्रि में संचालित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों को आवागमन की छूट दी जाए।

■ जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) को 24×7 एक्टिव रखा जाए। पूर्व की भांति वहां नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। आईसीसीसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल मौजूद रहे। लोगों को टेलीकन्सल्टेशन की सुविधा दी जाए। आईसीसीसी हेल्पनंबर सार्वजनिक कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। लोग किसी जरूरत पर तत्काल वहां संपर्क कर सकते हैं।

■ निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पूरी तरह सक्रिय किया जाए। गांवों में प्रधान के नेतृत्व में और शहरी वार्डो में पार्षदों के नेतृत्व में निगरानी समितियां क्रियाशील रहें। घर-घर संपर्क कर बिना टीकाकरण वाले लोगों को चिन्हित किया जाए। उनकी सूची जिला प्रशासन को दी जाए। जरूरत के मुताबिक लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए। कोविड के उपचार में उपयोगी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।